म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरूद्ध भारत का संघ, में दिए गए निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-21-पच्चीस-4-92, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गर्इ..

मुख्य कृत्य

राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने / विलोपित करने की अनुशंसा करना, पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रमों / योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, क्रीमीलेयर की सीमा के सम्बन्ध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओ में आरक्षण के सम्बन्ध में सलाह देना, पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में कार्य करना..